कासं| सवाईमाधोपुर राजस्थान शिक्षक संघ (अम्बेडकर) जिला शाखा ने मंगलवार को केन्द्र के
समान वेतनमान लागू करने, पीपीपी मोड को समाप्त करने आदि शिक्षकों की
समस्याओं के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री शिक्षामंत्री के नाम कलेक्टर को
ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में जिलाध्यक्ष कमलेश मीना ने बताया कि सरकार राजकीय विद्यालयों का पीपीपी मोड के नाम पर निजीकरण कर रही है। इससे गरीब तबके के बच्चों एवं अभिभावकों का शोषण होगा। सरकार का विद्यालयों को पीपीपी मोड पर देकर नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विरुद्ध है। साथ ही सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर नहीं करने, सभी संवर्गों के शिक्षकों का केन्द्र के अनुरूप वेतनमान नहीं देने, केन्द्र के समान 1 जनवरी 16 से सातवां वेतनमान लागू नहीं करने, दो वेतन वृद्धियों का परिलाभ तथा 21 माह का एरियर हजम कर जाना सरकार का शिक्षकों के साथ छलावा है। सरकार द्वारा सातवें वेतनमान की जारी अधिसूचना की खामियों से शिक्षकों की भावनाओं पर सरकार ने कुठाराघात किया है। शिक्षकों की उक्त समस्याओं के निराकरण को लेकर शिक्षक संघ अम्बेडकर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
सरकारने शिक्षकों के साथ किया विश्वासघात
सवाईमाधोपुर|राजस्थानशिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की स्थायी समिति के द्वारा प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि छठे वेतनमान की विसंगतियां दूर नहीं करने, शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी संवर्गों के शिक्षकों को केन्द्र के अनुरूप वेतनमान नहीं देने, केन्द्र के समान सातवां वेतनमान 1 जनवरी 16 से लागू नहीं कर दो वतन वृद्धियों के परिलाभ तथा 21 माह का एरियर के साथ डकार जाना शिक्षकों के साथ छलावा है।
जिलामंत्री पुरुषोत्तम ने बताया कि दीपावली गिफ्ट के नाम पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की खामियों से आक्रोशित शिक्षकों की भावनाओं पर सरकार ने सामंत वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। संगठन ने संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध कर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सरकार की शिक्षक विरोधी नीति के विरोध में संगठन द्वारा प्रत्येक उपशाखा में 10 नवम्बर को शिक्षकों द्वारा धाना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आदि के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान सातवें वेतनमान की अधिसूचना तथा डीसी सामंत की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों होली जलाई जाएगी।
रेसलाने जलाई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की होली
सवाईमाधोपुर | राजस्थानप्राध्यापक शिक्षा सेवा संघ रेसला ने सातवें वेतन आयोग के आदेशों की होली जला कर विरोध जताया है। रेसला के जिला महामंत्री संतोष कुमार मित्तल एवं संगठन मंत्री महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में प्राध्यापक सेवा के शिक्षकों के साथ वेतन में काफी विसंगतियां रखी गई है तथा प्राध्यापकों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने विसंगतियां दूर करने तथा प्राध्यापकों की मांग मानने तथा अभी की गई उपेक्षा का विरोध जताते हुए वेतन आयोग के आदेशों की होली जलाई। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर विसंगतियां दूर करने की मांग की है।
ज्ञापन में जिलाध्यक्ष कमलेश मीना ने बताया कि सरकार राजकीय विद्यालयों का पीपीपी मोड के नाम पर निजीकरण कर रही है। इससे गरीब तबके के बच्चों एवं अभिभावकों का शोषण होगा। सरकार का विद्यालयों को पीपीपी मोड पर देकर नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विरुद्ध है। साथ ही सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर नहीं करने, सभी संवर्गों के शिक्षकों का केन्द्र के अनुरूप वेतनमान नहीं देने, केन्द्र के समान 1 जनवरी 16 से सातवां वेतनमान लागू नहीं करने, दो वेतन वृद्धियों का परिलाभ तथा 21 माह का एरियर हजम कर जाना सरकार का शिक्षकों के साथ छलावा है। सरकार द्वारा सातवें वेतनमान की जारी अधिसूचना की खामियों से शिक्षकों की भावनाओं पर सरकार ने कुठाराघात किया है। शिक्षकों की उक्त समस्याओं के निराकरण को लेकर शिक्षक संघ अम्बेडकर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
सरकारने शिक्षकों के साथ किया विश्वासघात
सवाईमाधोपुर|राजस्थानशिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की स्थायी समिति के द्वारा प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि छठे वेतनमान की विसंगतियां दूर नहीं करने, शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी संवर्गों के शिक्षकों को केन्द्र के अनुरूप वेतनमान नहीं देने, केन्द्र के समान सातवां वेतनमान 1 जनवरी 16 से लागू नहीं कर दो वतन वृद्धियों के परिलाभ तथा 21 माह का एरियर के साथ डकार जाना शिक्षकों के साथ छलावा है।
जिलामंत्री पुरुषोत्तम ने बताया कि दीपावली गिफ्ट के नाम पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की खामियों से आक्रोशित शिक्षकों की भावनाओं पर सरकार ने सामंत वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। संगठन ने संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध कर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सरकार की शिक्षक विरोधी नीति के विरोध में संगठन द्वारा प्रत्येक उपशाखा में 10 नवम्बर को शिक्षकों द्वारा धाना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आदि के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान सातवें वेतनमान की अधिसूचना तथा डीसी सामंत की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों होली जलाई जाएगी।
रेसलाने जलाई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की होली
सवाईमाधोपुर | राजस्थानप्राध्यापक शिक्षा सेवा संघ रेसला ने सातवें वेतन आयोग के आदेशों की होली जला कर विरोध जताया है। रेसला के जिला महामंत्री संतोष कुमार मित्तल एवं संगठन मंत्री महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में प्राध्यापक सेवा के शिक्षकों के साथ वेतन में काफी विसंगतियां रखी गई है तथा प्राध्यापकों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने विसंगतियां दूर करने तथा प्राध्यापकों की मांग मानने तथा अभी की गई उपेक्षा का विरोध जताते हुए वेतन आयोग के आदेशों की होली जलाई। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर विसंगतियां दूर करने की मांग की है।