भास्कर संवाददाता| हनुमानगढ़ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशाें को सही तरीके से लागू करने के विराध में
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन
कर्मचारी संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया।
इसक बाद सातवें वेतन आयोग के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पूर्व हुई सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की खंडित अधिसूचना जारी की है। इसका प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी संगठित होकर विरोध जता रहे है। यह पहला वेतनमान है जिसमें कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गयी है। कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग के परिलाभ केंद्र सरकार के समान एक जनवरी 2016 से नगद भुगतान करने, पर्सनल पे के नाम से की गई कटौतियों को वापिस लेने, एसीपी के पूर्व नियमों को बहाल करने संयुक्त संघर्ष समिति के मांग पत्र को लागू करने की मांग की। संघर्ष समिति ने मांगें नहीं मानने पर सभी विभागों के कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। इस मौके पर संघर्ष समिति संयोजक पतराम भांभू, सयुंक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिला सहसयोजक अशोक भोभिया, मुकेश सारस्वत, राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला के जिलाध्यक्ष लछमीकांत स्वामी, रेसापी के जिलाध्यक्ष महावीर भाकर, कृषि पर्यवेक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमर सहारण, ग्रामसेवक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश खटोतिया, पटवार संघ के अध्यक्ष अनिलकुमार बिश्नोई, कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश दूधवाल, वरिष्ठ कर्मचारी नेता हनुमानप्रसाद शर्मा, कानूनगो संघ के रामनाथ शर्मा, इंटक के कार्यवाहक प्रदेशध्यक्ष पुष्पक कुमार, साजनराम बेनीवाल, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के ओमप्रकाश गढ़वाल आदि मौजूद थे। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) की ओर से तहसीलवार फिक्सेशन करने की मांग को लेकर डीईओ प्रारंभिक माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष संजय धारणियां ने बताया कि इस संबंध में सभी शिक्षकों कर्मचारियों को सूचना देकर जल्द से जल्द फिक्सेशन की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा बकाया स्थाईकरण, जीपीएफ, सर्विस बुक आदि पूरा करने का भी जल्द करवाया जाए। मांगे जल्द नहीं मानी जाने पर संगठन की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन सौंपने वालों में मनोहरलाल बंसल, जगदीश वर्मा, अमरसिंह राव, गुलशन कुमार, गुरदास िसंह आदि शामिल थे।
जुलूसनिकालकर की नारेबाजी: प्रदर्शनसे पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी सयुंक्त महासंघ एकीकृत के सदस्यों ने जंक्शन स्थित जलदाय विभाग से कलेक्ट्रेट तक विरोध जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल संगठन सदस्यों ने सातवें वेतन आयोग की अधिसूचना की निंदा करते हुए कर्मचारी विरोधी बताया। कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।
इसक बाद सातवें वेतन आयोग के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पूर्व हुई सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की खंडित अधिसूचना जारी की है। इसका प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी संगठित होकर विरोध जता रहे है। यह पहला वेतनमान है जिसमें कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गयी है। कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग के परिलाभ केंद्र सरकार के समान एक जनवरी 2016 से नगद भुगतान करने, पर्सनल पे के नाम से की गई कटौतियों को वापिस लेने, एसीपी के पूर्व नियमों को बहाल करने संयुक्त संघर्ष समिति के मांग पत्र को लागू करने की मांग की। संघर्ष समिति ने मांगें नहीं मानने पर सभी विभागों के कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। इस मौके पर संघर्ष समिति संयोजक पतराम भांभू, सयुंक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिला सहसयोजक अशोक भोभिया, मुकेश सारस्वत, राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला के जिलाध्यक्ष लछमीकांत स्वामी, रेसापी के जिलाध्यक्ष महावीर भाकर, कृषि पर्यवेक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमर सहारण, ग्रामसेवक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश खटोतिया, पटवार संघ के अध्यक्ष अनिलकुमार बिश्नोई, कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश दूधवाल, वरिष्ठ कर्मचारी नेता हनुमानप्रसाद शर्मा, कानूनगो संघ के रामनाथ शर्मा, इंटक के कार्यवाहक प्रदेशध्यक्ष पुष्पक कुमार, साजनराम बेनीवाल, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के ओमप्रकाश गढ़वाल आदि मौजूद थे। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) की ओर से तहसीलवार फिक्सेशन करने की मांग को लेकर डीईओ प्रारंभिक माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष संजय धारणियां ने बताया कि इस संबंध में सभी शिक्षकों कर्मचारियों को सूचना देकर जल्द से जल्द फिक्सेशन की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा बकाया स्थाईकरण, जीपीएफ, सर्विस बुक आदि पूरा करने का भी जल्द करवाया जाए। मांगे जल्द नहीं मानी जाने पर संगठन की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन सौंपने वालों में मनोहरलाल बंसल, जगदीश वर्मा, अमरसिंह राव, गुलशन कुमार, गुरदास िसंह आदि शामिल थे।
जुलूसनिकालकर की नारेबाजी: प्रदर्शनसे पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी सयुंक्त महासंघ एकीकृत के सदस्यों ने जंक्शन स्थित जलदाय विभाग से कलेक्ट्रेट तक विरोध जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल संगठन सदस्यों ने सातवें वेतन आयोग की अधिसूचना की निंदा करते हुए कर्मचारी विरोधी बताया। कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।