अजमेर। शिक्षा एवं पंचायत राज राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने राज्य में चल रही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकंडरी और सैकंडरी परीक्षाओं का फीडबैक लिया।
बोर्ड ने 5 हजार से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाए हैं और नकल रोकने के लिए विशेष उडऩदस्तों का गठन भी किया है।
बोर्ड अध्यक्ष प्रो. चौधरी ने उन्हें बताया कि बोर्ड की ओर से नई पुस्तकों का लेखन हो चुका है।
नए शिक्षण सत्र से इन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। कक्ष प्रभारी रणजीतसिंह राठौड़ ने उन्हें बताया कि इस साल नकल के मामले नगण्य हैं। सामूहिक नकल का एक भी मामला नहीं आया है।
15 मई तक सीनियर सैकंडरी विज्ञान का परिणाम
बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने जानकारी दी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को देखते हुए सीनियर सैकंडरी विज्ञान वर्ग का परिणाम 15 मई से पहले जारी कर दिया जाएगा। शेष परीक्षाओं के सभी परिणाम 15 जून से पहले जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
सभी व्याख्याताओं को कॉपी जांचना अनिवार्य
देवनानी ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम समय पर निकालने के लिए राज्य के सभी व्याख्याताओं को उत्तरपुस्तिकाएं जांचना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसमें सिर्फ मानवीय आधार पर ही छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नकल संबंधी मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा और संबंधित विद्यालय प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बोर्ड ने 5 हजार से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाए हैं और नकल रोकने के लिए विशेष उडऩदस्तों का गठन भी किया है।
बोर्ड अध्यक्ष प्रो. चौधरी ने उन्हें बताया कि बोर्ड की ओर से नई पुस्तकों का लेखन हो चुका है।
नए शिक्षण सत्र से इन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। कक्ष प्रभारी रणजीतसिंह राठौड़ ने उन्हें बताया कि इस साल नकल के मामले नगण्य हैं। सामूहिक नकल का एक भी मामला नहीं आया है।
15 मई तक सीनियर सैकंडरी विज्ञान का परिणाम
बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने जानकारी दी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को देखते हुए सीनियर सैकंडरी विज्ञान वर्ग का परिणाम 15 मई से पहले जारी कर दिया जाएगा। शेष परीक्षाओं के सभी परिणाम 15 जून से पहले जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
सभी व्याख्याताओं को कॉपी जांचना अनिवार्य
देवनानी ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम समय पर निकालने के लिए राज्य के सभी व्याख्याताओं को उत्तरपुस्तिकाएं जांचना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसमें सिर्फ मानवीय आधार पर ही छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नकल संबंधी मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा और संबंधित विद्यालय प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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