निजी विवि पर निगरानी के लिए बने आयोग:बाघमार
स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि नागौर में बालवा रोड पर राजस्थान आवासन मण्डल की डॉ भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत निर्मित 1516 आवासों में से 959 का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका हैं।
557 में से सिर्फ 63 आवास कब्जा देने की प्रक्रिया में हैं। 22 आवास न्यायिक विवाद एवं 472 आवासों का आवंटन नीलामी द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति परीक्षाधीन है। क्वालिटी के बारे में जो शिकायतें हुई हैं उनकी थर्ड पार्टी जांच कराई हैं। भारत सरकार के उपक्रम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी के माध्यम से करवाई गई हैं। इस रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं के बारे में उल्लेख किया गया था। इस संदर्भ में जांच विचाराधीन हैं। इस प्रकरण में 2 अधिशासी अभियन्ता 2 एईएन को निलम्बित भी कर दिया गया हैं। शीघ्र ही जांच करके इस पर और कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा में नागौर विधायक हबीबुर्रहमान द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री ने यह जानकारी दी है। विधायक हबीबुर्रहमान ने विधानसभा में यह मामला उठाया था। ज्ञातव्य है कि अक्टूबर 2015 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नागौर दौरे के समय बालवा रोड हाऊसिंग बोर्ड योजना पर सवाल उठा चुकी थी।
घनश्याम तिवाड़ी की तारीफ:बेनीवालने कहा-पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी के कार्यकाल में 1.20 लाख शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उनके राज में निकली हर भर्ती कोर्ट में अटक गई। सरकार ने छठी से 12वीं तक कंप्यूटर शिक्षा के लिए फीस निर्धारित की है। जबकि आरटीई में 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।
जयपुर|विधानसभामें कला,संस्कृति और शिक्षा विभाग की. अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जायल विधायक डॉ.मंजू बाघमार ने निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए नियामक आयोग बनाने की मांग की। वे बोली-निजी विवि पर नियंत्रण के लिए विधानसभा में बिल पास होने के बाद भी आयोग का गठन नहीं हुआ। इसमें दो विधायकों और दो शिक्षाविदों को शामिल किया जाए। प्रदेश में सर्वाधिक निजी विवि हैं। पीएचडी के लिए नियम बनाने,अजमेर की महिला अभियांत्रिकी कॉलेज का नामकरण विजया राजे सिंधिया के नाम पर करने,राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में अध्यक्ष की नियुक्ति की भी मांग की। जायल के सरकारी कॉलेज में पुस्तकालय,लेक्चर थिएटर और संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की है। इस साल 19 जनवरी को कॉलेज का लोकार्पण हुआ। 375 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सरकार ने बजट घोषणा में विज्ञान संकाय की घोषणा की है। विज्ञान संकाय में गणित जीव विज्ञान के दोनों विषयों की मंजूरी की मांग उठाई। क्षेत्र के स्कूलों में कला,विज्ञान उर्दू संकाय खोलने,सोमना,छापड़ा,दुगस्ताऊ,दुगोली और लूनसरा के स्कूलों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने,जोधियासी के उच्च माध्यमिक स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करने की मांग की।
स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि नागौर में बालवा रोड पर राजस्थान आवासन मण्डल की डॉ भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत निर्मित 1516 आवासों में से 959 का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका हैं।
557 में से सिर्फ 63 आवास कब्जा देने की प्रक्रिया में हैं। 22 आवास न्यायिक विवाद एवं 472 आवासों का आवंटन नीलामी द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति परीक्षाधीन है। क्वालिटी के बारे में जो शिकायतें हुई हैं उनकी थर्ड पार्टी जांच कराई हैं। भारत सरकार के उपक्रम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी के माध्यम से करवाई गई हैं। इस रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं के बारे में उल्लेख किया गया था। इस संदर्भ में जांच विचाराधीन हैं। इस प्रकरण में 2 अधिशासी अभियन्ता 2 एईएन को निलम्बित भी कर दिया गया हैं। शीघ्र ही जांच करके इस पर और कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा में नागौर विधायक हबीबुर्रहमान द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री ने यह जानकारी दी है। विधायक हबीबुर्रहमान ने विधानसभा में यह मामला उठाया था। ज्ञातव्य है कि अक्टूबर 2015 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नागौर दौरे के समय बालवा रोड हाऊसिंग बोर्ड योजना पर सवाल उठा चुकी थी।
घनश्याम तिवाड़ी की तारीफ:बेनीवालने कहा-पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी के कार्यकाल में 1.20 लाख शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उनके राज में निकली हर भर्ती कोर्ट में अटक गई। सरकार ने छठी से 12वीं तक कंप्यूटर शिक्षा के लिए फीस निर्धारित की है। जबकि आरटीई में 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।
जयपुर|विधानसभामें कला,संस्कृति और शिक्षा विभाग की. अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जायल विधायक डॉ.मंजू बाघमार ने निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए नियामक आयोग बनाने की मांग की। वे बोली-निजी विवि पर नियंत्रण के लिए विधानसभा में बिल पास होने के बाद भी आयोग का गठन नहीं हुआ। इसमें दो विधायकों और दो शिक्षाविदों को शामिल किया जाए। प्रदेश में सर्वाधिक निजी विवि हैं। पीएचडी के लिए नियम बनाने,अजमेर की महिला अभियांत्रिकी कॉलेज का नामकरण विजया राजे सिंधिया के नाम पर करने,राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में अध्यक्ष की नियुक्ति की भी मांग की। जायल के सरकारी कॉलेज में पुस्तकालय,लेक्चर थिएटर और संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की है। इस साल 19 जनवरी को कॉलेज का लोकार्पण हुआ। 375 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सरकार ने बजट घोषणा में विज्ञान संकाय की घोषणा की है। विज्ञान संकाय में गणित जीव विज्ञान के दोनों विषयों की मंजूरी की मांग उठाई। क्षेत्र के स्कूलों में कला,विज्ञान उर्दू संकाय खोलने,सोमना,छापड़ा,दुगस्ताऊ,दुगोली और लूनसरा के स्कूलों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने,जोधियासी के उच्च माध्यमिक स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करने की मांग की।