जयपुर, 9 जनवरी। शिक्षा एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी से सोमवार को सचिवालय स्थित उनके कक्ष में प्रधानमंत्री सलाहकार समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध) के सदस्य श्री आशीष धवन ने मुलाकात की।
राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में हुए उत्कृष्ट कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उन्होंने प्रदेश में शैक्षिक नवाचारों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हुए प्रयासों को सराहा। विशेष रूप से उन्होंने राजस्थान में स्कूलों के एकीकरण, स्टाफिंग पैटर्न, नामांकन वृद्धि को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि राजस्थान में किए कार्यों की तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी पहल हो, इसकी वह बतौर सदस्य अनुशंसा करेंगे। इससे पहले प्रो. देवनानी ने श्री धवन को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में किए गए विशेष प्रयासों और नवाचारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सुझाव दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुदान दिया जाए ताकि राजकीय विद्यालयो में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल बैग और ड्रेस आदि की व्यवस्था की जा सके। शिक्षा मंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान ‘रमसा’ के तहत विद्यालयों में आधारभुत सुविधाआें के विकास के साथ ही बुनियादी सुविधाआं के विस्तार के लिए भी राजस्थान को प्राथमिकता में रखते हुए वित्तीय स्वीकृतियां जारी किए जाने पर भी जोर दिया।
राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में हुए उत्कृष्ट कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उन्होंने प्रदेश में शैक्षिक नवाचारों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हुए प्रयासों को सराहा। विशेष रूप से उन्होंने राजस्थान में स्कूलों के एकीकरण, स्टाफिंग पैटर्न, नामांकन वृद्धि को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि राजस्थान में किए कार्यों की तर्ज पर दूसरे राज्यों में भी पहल हो, इसकी वह बतौर सदस्य अनुशंसा करेंगे। इससे पहले प्रो. देवनानी ने श्री धवन को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में किए गए विशेष प्रयासों और नवाचारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सुझाव दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुदान दिया जाए ताकि राजकीय विद्यालयो में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल बैग और ड्रेस आदि की व्यवस्था की जा सके। शिक्षा मंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान ‘रमसा’ के तहत विद्यालयों में आधारभुत सुविधाआें के विकास के साथ ही बुनियादी सुविधाआं के विस्तार के लिए भी राजस्थान को प्राथमिकता में रखते हुए वित्तीय स्वीकृतियां जारी किए जाने पर भी जोर दिया।