उदयपुर। राज्य सरकार जल्द ही ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की तर्ज पर
पंचायत शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को राहत
देने जा रही है।
ग्राम पंचायतों के आदर्श सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह बात शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान रविवार को कही।
देवनानी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों का वेतन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बनता है और इस वजह से कई बार वेतन में देरी भी हो जाती है। इसके अलावा समय पर निरीक्षण नहीं होने से शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। नई व्यवस्था में पंचायत शिक्षा अधिकारी को संबंधित ग्राम पंचायत के सभी राजकीय विद्यालयों के निरीक्षण के अधिकार प्राप्त होंगे। वे उन विद्यालयों के शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत करने हेतु भी अधिकृत रहेंगे तथा वेतन का कार्य भी उनके कार्यालय से होगा। देवनानी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को प्रतिबद्ध राज्य सरकार के इस कदम से प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों को अपने कार्यों हेतु ब्लॉक स्तर पर जाने से मुक्ति मिलेगी साथ ही वेतन प्राप्त होने में लगने वाली देरी पर अंकुश लगेगा।
ग्राम पंचायतों के आदर्श सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह बात शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान रविवार को कही।
देवनानी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों का वेतन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बनता है और इस वजह से कई बार वेतन में देरी भी हो जाती है। इसके अलावा समय पर निरीक्षण नहीं होने से शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। नई व्यवस्था में पंचायत शिक्षा अधिकारी को संबंधित ग्राम पंचायत के सभी राजकीय विद्यालयों के निरीक्षण के अधिकार प्राप्त होंगे। वे उन विद्यालयों के शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत करने हेतु भी अधिकृत रहेंगे तथा वेतन का कार्य भी उनके कार्यालय से होगा। देवनानी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को प्रतिबद्ध राज्य सरकार के इस कदम से प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों को अपने कार्यों हेतु ब्लॉक स्तर पर जाने से मुक्ति मिलेगी साथ ही वेतन प्राप्त होने में लगने वाली देरी पर अंकुश लगेगा।