मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे गैर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की पढाई में अब समस्याओं का सामना पड़ सकता है.उन बच्चों की फीस बढ़ाई जा सकती है. ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ पर यह पहली बार किसी कारण बस हो रहा है.
जब एक ही स्कूल और क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अलग-अलग फीस भरेंगे. सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जहां 500 रुपये की फीस देंगे वहीं गैर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे 1000 रुपये अदा करेंगे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को जल्द ही 'बोर्ड ऑफ गवर्नेंस' की मंजूरी मिल सकती है. केन्द्रीय विद्यालय की वित्त समिति इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे चुकी है. प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर अभिभावकों को 1 अप्रैल 2016 से ही अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस अदा करनी होगी.
गौरतलब है कि केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चे पांच अलग-अलग श्रेणियों में दाखिल होते हैं. पहली चार श्रेणियों में केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के स्वायत्त संस्थान , राज्य सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत लोगों के बच्चे आते हैं.
इन चार श्रेणियों में सीटें नहीं भर पाने पर पांचवी श्रेणी में सामान्य नागरिकों के बच्चों को दाखिला दिया जाता है. इसके अलावा बड़े पैमाने पर सांसद और मंत्री कोटे के तहत दाखिल किए गए बच्चे भी केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि यह कदम केन्द्रीय विद्यालय प्रशासन द्वारा अधिक संसाधन जुटाने के लिए उठाए जा रहे हैं.
जब एक ही स्कूल और क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अलग-अलग फीस भरेंगे. सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जहां 500 रुपये की फीस देंगे वहीं गैर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे 1000 रुपये अदा करेंगे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को जल्द ही 'बोर्ड ऑफ गवर्नेंस' की मंजूरी मिल सकती है. केन्द्रीय विद्यालय की वित्त समिति इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे चुकी है. प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर अभिभावकों को 1 अप्रैल 2016 से ही अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस अदा करनी होगी.
गौरतलब है कि केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चे पांच अलग-अलग श्रेणियों में दाखिल होते हैं. पहली चार श्रेणियों में केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के स्वायत्त संस्थान , राज्य सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत लोगों के बच्चे आते हैं.
इन चार श्रेणियों में सीटें नहीं भर पाने पर पांचवी श्रेणी में सामान्य नागरिकों के बच्चों को दाखिला दिया जाता है. इसके अलावा बड़े पैमाने पर सांसद और मंत्री कोटे के तहत दाखिल किए गए बच्चे भी केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि यह कदम केन्द्रीय विद्यालय प्रशासन द्वारा अधिक संसाधन जुटाने के लिए उठाए जा रहे हैं.