जयपुर। राजस्थान सरकार से रोज़गार की आस लगाए बैठे हज़ारों बेरोज़गारों को एक बार फिर झटका लगा है। सरकार ने हाल ही में जारी ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इस सिलसिले में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाए जाने की प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जा रहा है। ये सरकारी आदेश विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी किया गया है।
आदेश में विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को ये भी निर्देश दिए हैं कि अब इस प्रक्रिया के तहत किसी भी तरह की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जाए और ना ही आवेदन लिए जाएं।
गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग (पंचायती राज) ने ग्राम पंचायत सहायक के कुल 27 हज़ार 635 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे। अभ्यर्थियों को 28 नवंबर, 2016 तक आवेदन करने थे। चयनितों को ग्राम पंचायत सहायक के पद पर 6 हज़ार रूपए प्रति माह का मानदेय दिया जाना तय था।
बेरोज़गारों के साथ धोका, करेंगे आंदोलन
उधर, राजस्थान बेरोज़गार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने सरकार के इस आदेश को प्रदेश के लाखों बेरोज़गारों के साथ धोका करार दिया है। यादव ने कहा कि सरकार ने वर्षों से रोज़गार की उम्मीद लगाए बेरोज़गार विद्यार्थी मित्रों को ख़ास तौर से निराश किया है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए, नहीं तो बेरोज़गारों को फिर सडकों पर उतारकर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाए जाने की प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जा रहा है। ये सरकारी आदेश विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी किया गया है।
आदेश में विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को ये भी निर्देश दिए हैं कि अब इस प्रक्रिया के तहत किसी भी तरह की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जाए और ना ही आवेदन लिए जाएं।
गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग (पंचायती राज) ने ग्राम पंचायत सहायक के कुल 27 हज़ार 635 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे। अभ्यर्थियों को 28 नवंबर, 2016 तक आवेदन करने थे। चयनितों को ग्राम पंचायत सहायक के पद पर 6 हज़ार रूपए प्रति माह का मानदेय दिया जाना तय था।
बेरोज़गारों के साथ धोका, करेंगे आंदोलन
उधर, राजस्थान बेरोज़गार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने सरकार के इस आदेश को प्रदेश के लाखों बेरोज़गारों के साथ धोका करार दिया है। यादव ने कहा कि सरकार ने वर्षों से रोज़गार की उम्मीद लगाए बेरोज़गार विद्यार्थी मित्रों को ख़ास तौर से निराश किया है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए, नहीं तो बेरोज़गारों को फिर सडकों पर उतारकर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।