नई दिल्ली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री जल्द ही सांसदों की एक वर्कशॉप आयोजित करने वाली है। इसमें सांसदों से उनके सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही सभी राज्य सरकारों को मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार फिर लेटर भेजा गया है कि वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए अपने सुझाव भेंजे।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मिनिस्ट्री ने टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो कमिटी बनाई थी उसके सुझावों को अब मिनिस्ट्री ने पॉलिसी के लिए कुछ इनपुट माना है।
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इससे पहले जब कमिटी बनाई गई थी तो तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर स्मृति इरानी लगातार कहती रही कि कमिटी एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। लेकिन कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद इसे महज सुझाव माना गया। एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। सभी से सुझाव लेने के बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और फिर इसे कैबिनेट में रखा जाएगा।
जावड़ेकर ने कहा कि हमारे पास काफी नए सुझाव आए हैं और हम सभी सुझावों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी सांसदों से सुझाव देने को कहा है। हम जल्द ही सांसदों के लिए एक वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। जिसमें जो भी चाहें वह अपने सुझाव दे सकते हैं और उस पर चर्चा हो सकती है। जावड़ेकर ने कहा कि यह सुझाव भी सांसदों की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा कि कई सांसदों ने पॉलिसी पर अपने सुझाव हमारे पास भेजे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी एचआरडी मिनिस्ट्री को सुझाव भेजा है। जिसमें कहा है कि हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में ओवर रेग्युलेशन नहीं होना चाहिए।
इस बारे में पूछने पर जावड़ेकर ने कहा कि हम हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में ओवर रेग्युलेशन नहीं कर रहे हैं और ना ही ऐसा सोच रहे हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए शिक्षा के भगवाकरण के आरोप लगातार लग रहे हैं और राज्यसभा में भी पिछले दिनों हुई चर्चा के दौरान यह आरोप लगे। इस पर जावड़ेकर ने कहा कि मैं किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि देश का एजुकेशन मिनिस्टर हूं और एजुकेशन किसी का राजनीति का अजेंडा नहीं है बल्कि देश का अजेंडा है। सभी के सुझाव से ही एजुकेशन पॉलिसी तैयार होगी। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारें एक बार अपने सुझाव दे चुकी हैं। हम उन्हें फिर से लिख रहे हैं कि अगर उन्हें कोई और सुझाव देना है तो वह दे सकते हैं।
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न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मिनिस्ट्री ने टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो कमिटी बनाई थी उसके सुझावों को अब मिनिस्ट्री ने पॉलिसी के लिए कुछ इनपुट माना है।
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इससे पहले जब कमिटी बनाई गई थी तो तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर स्मृति इरानी लगातार कहती रही कि कमिटी एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। लेकिन कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद इसे महज सुझाव माना गया। एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। सभी से सुझाव लेने के बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और फिर इसे कैबिनेट में रखा जाएगा।
जावड़ेकर ने कहा कि हमारे पास काफी नए सुझाव आए हैं और हम सभी सुझावों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी सांसदों से सुझाव देने को कहा है। हम जल्द ही सांसदों के लिए एक वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। जिसमें जो भी चाहें वह अपने सुझाव दे सकते हैं और उस पर चर्चा हो सकती है। जावड़ेकर ने कहा कि यह सुझाव भी सांसदों की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा कि कई सांसदों ने पॉलिसी पर अपने सुझाव हमारे पास भेजे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी एचआरडी मिनिस्ट्री को सुझाव भेजा है। जिसमें कहा है कि हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में ओवर रेग्युलेशन नहीं होना चाहिए।
इस बारे में पूछने पर जावड़ेकर ने कहा कि हम हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में ओवर रेग्युलेशन नहीं कर रहे हैं और ना ही ऐसा सोच रहे हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए शिक्षा के भगवाकरण के आरोप लगातार लग रहे हैं और राज्यसभा में भी पिछले दिनों हुई चर्चा के दौरान यह आरोप लगे। इस पर जावड़ेकर ने कहा कि मैं किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि देश का एजुकेशन मिनिस्टर हूं और एजुकेशन किसी का राजनीति का अजेंडा नहीं है बल्कि देश का अजेंडा है। सभी के सुझाव से ही एजुकेशन पॉलिसी तैयार होगी। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारें एक बार अपने सुझाव दे चुकी हैं। हम उन्हें फिर से लिख रहे हैं कि अगर उन्हें कोई और सुझाव देना है तो वह दे सकते हैं।
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