सीकर. राजस्थान बेरोजगारों का प्रदेश बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है, प्रदेश में 77,413 पदों की भर्तियां कोर्ट में अटकी होना। लोकसभा चुनाव के उपचुनाव में कांग्रेस के इसे मुद्दा बनाने के बाद सरकार भी हरकत में आई है। इन पदों की भर्तियों से 10 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अजमेर व अलवर में बेरोजगार संघ भी चुनाव मैदान में कूद चुका है। मुख्यमंत्री ने इन भर्तियों की सभी रुकावटों को 10 दिन में दूर कर नियुक्तियां देने के निर्देश जारी किए हैं।