कजाेड़मल डूंडिया, रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, पुष्पा सत्यानी राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर, हनुमानमल ढाका संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग जयपुर, हरफूल यादव अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं

 लॉकडाउन के दौरान पहली और दूसरी कक्षा के 33 फीसदी विद्यार्थियों को उनकी मम्मी ने पढ़ाई करवाई है जबकि नौंवी से 12वीं के 15 फीसदी छात्रों को ही मम्मी से पढ़ाई में मदद मिल पाई है। ग्रामीण इलाकों के 70 फीसदी छात्रों की पढ़ाई में गांव वालों ने आगे बढ़कर मदद की है। यह खुलासा एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट- 2020 (असर) ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में किया है।

 राजस्थान शिक्षक संघ आजाद ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा द्वारा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर की फोटो कॉपी भेजने के आदेश को रद्द कराने तथा शिक्षकों को निरीक्षण के नाम पर अपमानित करने व आरएसआर से छेड़छाड़ करने की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

 Rajasthan Police Constable Admit Card 2020: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले हैं। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र की डिटेल्स पहले ही जारी कर दी गई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए करीब 17.5 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई किया

 कोरोना महामारी के बीच अभिभावकों को राहत देते हुए राजस्थान सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों को कक्षा 9 से 12 के लिए ट्यूशन फीस में 30 प्रतिशत और राज्य बोर्ड से जुड़े स्कूलों को समान कक्षा के लिए 40 प्रतिशत तक फीस कटौती करने का निर्देश दिया है।

 Rajasthan Police Constable Admit Card 2020 : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा केंद्र की जानकारी के बाद अब इस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।  परीक्षार्थी police.rajasthan.gov.in पर जाकर sso id के

 राजस्थान सरकार के नए फैसले के मुताबिक छात्र अब उतनी ही फीस देंगे, जितनी उनकी पढ़ाई होगी. अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान सरकार की गठित कमेटी ने नौंवी से लेकर 12वीं तक के छात्रों की फीस में 40 फीसदी की कटौती की है. कमेटी ने तर्क दिया है कि सीबीएसई ने सिलेबस में 30 फीसदी कटौती करने के बाद छात्रों की फीस 30 प्रतिशत कम की है. वहीं राजस्थान बोर्ड ने 40 प्रतिशत सिलेबस कम किए हैं इसलिए 40 प्रतिशत फीस कम की जा रही है. 

 सीकर. बिहार व हरियाणा की शिक्षक भर्तियों में पेच फंसने के बाद एनसीटीई की ओर से जारी एक आदेश ने बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत दी, लेकिन इस नए नियम से बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल, अब बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी कक्षा एक से पांच के शिक्षक बन सकेंगे।

 राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्य में शिक्षकों को लगाए जाने का विरोध किया है। जिला अध्यक्ष डॉ ऋषिन चौबीसा, जिला मंत्री कन्हैया लाल व्यास, महिला मंत्री विष्णु कुंवर राणावत, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र वराहत व वर्षा बारिया ने इसे लेकर प्रेस नोट जारी किया।

 राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजाखेड़ा शाखा की बैठक बुधवार को राउमावि सैंपऊ में हुई। इसमें सीबीईअाे कृष्णा कुमारी ने पीडी खाते वाले शिक्षकों को हर माह की 5 तारीख तक वेतन दिलवाने का आश्वासन दिया।

 जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की ओर से जल्द ही 31 हजार पदों पर थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की घोषणा कर दी गई है. लेकिन एनसीईटी (NCET) की ओर से जारी एक सर्कुलर के चलते प्रदेश के करीब 3 लाख से ज्यादा बेरोजगार परेशान हो रहे हैं.

 पाली जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिनगारी में संभागीय आयुक्त की ओर से अवैधानिक रूप से महिला शिक्षकों का वीडियो बनाते हुए अभद्र व्यवहार किया गया।

 राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अध्यक्ष कजोड़ मीणा के नेतृत्व में सीडीईओ ओम प्रकाश शर्मा से शिक्षकों की पांच सूत्री मांगों को लेकर वार्ता की।

 शिक्षा विभाग में शाला दर्पण पर होने वाली ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद हाजिरी को लेकर नया फरमान जारी हुआ है। अब जिले के करीब 15 हजार शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति शाला दर्पण में करने के साथ उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर कर संबंधित पीईईओ को भेजनी होगी। गंभीर बात यह है कि यह विभागीय निजता को सार्वजनिक करने की श्रेणी में आता है।

 हाल ही में पाली जिले के एक स्कूल में शिक्षकों के नदारद रहने पर डांट लगाते हुए का वीडियो वायरल होने के बाद जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा शिक्षक संगठनों के निशाने पर हैं।

 जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीडी मद में कार्यरत शिक्षकों की बीते दो तीन महीने की पगार पीईईओ व सीबीईओ कार्यालयों के तालमेल के अभाव में अटक गई है।

 राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर साेमवार काे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक काे ज्ञापन साैंपकर शिक्षकाें के स्थाईकरण और वेतन नियमितीकरण की मांग रखी।

 रोहट उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में सोमवार को राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय तहसील शाखा रोहट के बैनर तले उपखण्ड क्षेत्र के सिणगारी में संभागीय आयुक्त के निरीक्षण के दौरान शिक्षक समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला वीडियो वायरल होने को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।

 जांच के नाम पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में भर्ती 147 शिक्षकों का स्थायीकरण अटका हुआ है, जबकि राजभवन ने ये क्लीयर कर दिया है कि वहां कोई मामला पेंडिंग नहीं है। इसी तरह यूनिवर्सिटी सालों से अटके 272 शिक्षकों के प्रमोशन को भी क्लीयर नहीं कर रही है। उसमें भी राज्य सरकार ने फरवरी में ही सशर्त मंजूरी दे दी थी।